जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने यस्तो छ बालेन सरकारको बृहत् योजना, प्रतिभालाई जिम्मा

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने सरकारको योजनालाई अझ बल दिएको छ । 

Watch On

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती किनारका बस्ती सार्दा विरोध भए पनि अहिलेको बाढीले सार्नुपर्ने महसुस र आवश्यकता औल्याएको छ । त्यसै पनि सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई विशेष प्राथमिकता नै दिएको थियो । 

अहिले भूमिसम्बन्धी कानुनमै नदी, खोला किनाराका जोखिमयुक्त बसोबास सार्ने भनेर सरकारले विधेयकको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ । 

जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने योजना बनाएका प्रधानमन्त्री शाहले लागु गर्ने जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई दिएका छन् । रावलले कानुनमै जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने व्यवस्था गर्दैछिन् । साथै जग्गा पहिचान गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठनसमेत गरिसकेकी छिन् । 

यो योजनाबारे मन्त्री रावल भन्छिन्...

आम जनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्नु हुँदैन। खोला तथा नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू जोखिमपूर्ण हुन्छन् र यस्ता बस्तीलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पहिलो दिनदेखि नै स्पष्ट थियो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि काठमाडौंका जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिलेको यो महाविपत्तिले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र स्थानान्तरणको हाम्रो योजनाको औचित्यलाई अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ।

विद्यमान करिब ६० वर्ष पुरानो कानुनमा यस कार्यका लागि आवश्यक enabling व्यवस्था नरहेकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

- स्थानान्तरणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वडाको समन्वयमा सम्भावित सुरक्षित जग्गाको पहिचान गरिनेछ। यसका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति समेत गठन भइसकेको छ। पहिचान गरिएका जग्गाहरूलाई सम्बन्धित विज्ञको राय–सुझावका आधारमा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त भए/नभएको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरिनेछ। तत्पश्चात् सरकारले तोकेको मापदण्ड तथा प्रक्रियाअनुसार प्रतिपरिवार आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गरी उपलब्ध गराइनेछ।

-  देशको वर्तमान परिस्थितिले जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। भविष्यमा सरकारले यस प्रकारको अपूरणीय जनधनको क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरणको व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्न खोजिएको हो।

-  यस व्यवस्थाबाट अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका, भूमिहीन तथा विपद्बाट प्रभावित परिवारहरू विशेष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। जोखिमरहित क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा भविष्यमा हालको जस्तो विपद्को जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन सहयोग पुग्नेछ। यस अर्थमा आम नागरिकसमेत दीर्घकालमा लाभान्वित हुनेछन्।

- यसअघि उल्लेख गरिएअनुसार सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गाको पहिचान तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराई पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको पहिचान तथा संख्या यकिन गरी आवश्यकताअनुसार थप निर्णय लिइनेछ।