नेभिगेशन
पूर्वाधार

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौं। गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

Ncell
Extreme Energy

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण

विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट’ घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था गर्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप पूर्वाधार
१२ शय्याबाट सुरु भएको यात्रा : करोडौँ आँखामा दृष्टिको उज्यालो

१२ शय्याबाट सुरु भएको यात्रा : करोडौँ आँखामा दृष्टिको उज्यालो

कुनै समय पूर्वी नेपालका नागरिकलाई आँखामा समस्या देखिए उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारतका विभिन्न सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : १७ जना विजेता घोषणा गरिँदै

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : १७ जना विजेता घोषणा गरिँदै

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज महिनाको दोस्रो पाक्षिकका विजेता आज घोषणा गरिँदैछ।
लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्ट किन परे पक्राउ?

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्ट किन परे पक्राउ?

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट पक्राउ परेका छन्।
अपडेट- सिन्धुलीमा जिप सुनकोशीमा खस्दा तीन महिलाको मृत्यु

अपडेट- सिन्धुलीमा जिप सुनकोशीमा खस्दा तीन महिलाको मृत्यु

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–६ नागथानस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गबाट यात्रुवाहक जिप सुनकोशी नदीमा खस्दा तीन महिलाको मृत्यु भएको छ।