चैतयता १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

Watch On

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ देखि हालसम्म ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले कार्यालयले कानुनविपरीत काम गर्ने तथा खरिदसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीमाथि कारबाही गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको छ । यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको सचिवलायको भनाइ छ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन तथा सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।