नेभिगेशन
सबै कुरा

बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्तिमा चलखेलकाे आशंकाबारे मन्त्री श्रेष्ठकाे पहलकदमी

काठमाडौँ । बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि प्रदान गरेको छात्रवृत्तिमा चलखेल भएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 


Dish Home
Global Ime Bank

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको केहि विद्यार्थीको नाम हटाएर अरुकै नाम राखेर पठाएको र यसका कारण बंगलादेशले केहि विद्यार्थीको नाम सूचीबाट हटाएको जनाएका छन् । 

बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई सन् २०२४ मा १९ जना एमबीबीएस र ३ जना बीडीएस अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेर १९ जना एमबीबीएस र ३ जना बीडीएस अध्ययनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका नाममध्ये एमबीबीएसतर्फ ९ जना र बीडीएसतर्फ १ जनामा अरुकै नाम हालेर पठाइएको आशंका सांसदहरुको छ । सांसद तोसिमा कार्कीले मेरिट लिष्टमा छानिएका विद्यार्थीहरुकै नाम पठाएको अवस्थामा बंगलादेशमा नाम परिवर्तन गर्नेको खोजी गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । लिष्ट परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा भूमिका खेल्नेलाई कारवाही गर्न उहाले माग गरिन् । 

त्यस्तै समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई वंगलादेशले भर्ना दिनुपर्ने र लिष्ट भन्दा बाहिरको व्यक्तिको नाम भए रद्द गर्नुपर्ने बताए । यसमा मन्त्रालयले बिशेष चासो दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

बैठकमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बंगलादेश पठाएको २२ जनामध्ये १० जनाको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिइन् । बंगलादेशको पत्रपछि शिक्षा मन्त्रालयले २२ जनाको प्रक्रिया पुगेको भन्दै पत्र पठाएको उनले बताइन् । यस बिषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफुले पहलकदमी लिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । 

उनले नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको प्रक्रिया भन्दा अन्य प्रक्रिया बंगलादेशको पत्रमा पनि उल्लेख नभएको दावी गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले यस बिषयमा वंगलादेशका राजदूतसंग आफुले छलफल गर्ने जानकारी दिइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा केन्द्रमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए ।
स्वरोजगामूलक शिक्षाका लागि आमुल परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको जोड

स्वरोजगामूलक शिक्षाका लागि आमुल परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको जोड

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयसभाको ९९ औँ बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी सृजना र स्वरोजगार हुने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि...
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन

शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक योजना ल्याइने र शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विद्यालय गाभ्ने उल्लेख गरे ।