शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत, सरुवा गर्दा शुल्क वा सहयोगको लेनदेन भएको पाइएमा दुवैलाई कारबाही

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षक सरुवा सम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो। यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुनेछ।  

Watch On

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताएकी छिन्। ‘शिक्षण पेशालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयाश हो। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थानबिन्दु हो।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । 

निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाकालागि आफै विभिन्न ठाँउमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्‍नु पर्नेछ।

पारदर्शी शिक्षक सरुवा प्रक्रिया

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमति सहित निवेदन दिन सक्ने छन्। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नु पर्नेछ। 

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले  सरुवा सहमति प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीयता तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ। 

जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ। दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेश भएका कागजात रूजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ। रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ। 

निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरुको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएकोरदिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ। 

 विशेष अवस्थामा जुनसुकै बेला सरुवा, गुनासो ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबमोजिम सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा भई जानसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। 

शिक्षकलाई सहजता र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य

शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न संघीय संसदबाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममामार्फत एकिकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने कुरा पारित भैसकेको छ।

उक्त पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरू बारे जानकारी पाउने देखि स्थानान्तरणको आवेदन गर्न सक्नेछन्। शिक्षकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै कामलाई कुनै असर नहुने गरी पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानायोग्य सरुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। विद्यालय, स्थानीय तह, इकाई र केन्द्रको अधिकारी पनि पोर्टल मार्फत सुनिश्चित गरिनेछ। यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि सहमति प्राप्त गरी प्रक्रियामा रहेका सरुवासम्बन्धी विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएको मानिने छ।