नेभिगेशन
सबै कुरा

सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका  लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।

Dish Home
Global Ime Bank

समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले) सूर्यबहादुर क्षेत्री, सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र  पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र  एमालेका सरिता भुसाल रहेका छन् । 

समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट, कानुनी समस्या, नियमन र सुपरीक्षेण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ । यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा सम्लग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।

भर्खरै