नेभिगेशन
सबै कुरा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटः ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागी करिब ३१ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

Extreme Energy
Everest cinsult

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड ६३ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले जानकारी दिए । 

त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार छुट्ट्याइएको छ । साथै विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० लाख, नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट चार करोड ४० लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । 

त्यस्तै चालु वर्षको बजेटबाट वचत हुने ६ अर्ब १५ करोड, सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड, संघीय समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...