नेभिगेशन
सबै कुरा

‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुव्र्यशन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताएका छन् । 

दलित अधिकार दशक घोषणा

विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘दलित विकास समिति’ गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘टीकाराम पार्की दलित विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने तथा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशका नौवटै सामाजिक विकास कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै