बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सहकार्य र मनोवल बढाउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गर्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब सबैको हातेमालो र समन्वयले मात्रै वित्तिीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन् ।

Watch On

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न तयारी गरेको बताउँदै त्यसमा लागि सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे । ‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छकि छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए ।

सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्ने उनले प्रतिवद्धता गरे । उनले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवस बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले डिवेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न  सकिो धारणा उनले राखे ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित भएको धारणा राखे । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको सिर्जना भइरहेको उनले अनुभव सुनाए । 

उनले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको सुनाए । बैंकका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरुमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखा परेको बताए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको सुनाए ।