नेभिगेशन
सबै कुरा

अब चारित्रिक प्रमाणपत्रमा अभियोग वा कसुर उल्लेख नहुने

१ असोज काठमाडा । गृह मन्त्रालयबाट जारी ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । जारी निर्देशिकाअनुसार अब चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिको अभियोग वा कसुर चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिने छैन ।

साथै अनलाइन आवेदन दिएको पाँच कार्यदिनभित्रै प्रमाणपत्र पाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै फौजदारी अभियोगमा सफाइ पाएको, मुद्दा चलिरहेको, मुद्दा विचाराधीन रहेको, मुद्दा फिर्ता लिइएको वा कसुर भुक्तान भइसकेको भए पनि अभियोग वा कसुर उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

Global Ime Bank

यसअघि अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा कसुर भुक्तान गरिसकेको भए पनि प्रमाणपत्रमा अभियोग वा कसुरको विषय उल्लेख हुँदा धेरै नागरिकलाई मर्का परेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको...
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पेन भ्रमणको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पेन भ्रमणको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्मेलनपूर्व यही असार १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्मेलन र भ्रमणका कार्यसूचीबारे जानकारी गराएका थिए । सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री ओली यही असार १४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान...
रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

उनले सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, त्यो हस्ताक्षरले बदल्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले हस्ताक्षर हेरेर नभई तथ्य प्रमाण, बहस पैरवी हरेर फैसला गर्ने दावी गरे ।...
कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन...