नेभिगेशन
सबै कुरा

३४ हजार विद्यालयका २ लाख बढी शिक्षक आन्दोलनमा, ७० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार देखि ​देशभरका विद्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने जनाएको हो । देशभरका ३४ हजार विद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । 

Global Ime Bank

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको  ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विरुद्ध देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन रोकिएको छ । 

महासंघको आह्वानमा देशभरबाट हजारौँ शिक्षक र कर्मचारी काठमाडौँ आएका छन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा गर्न माग गर्दै बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको...
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पेन भ्रमणको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पेन भ्रमणको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्मेलनपूर्व यही असार १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्मेलन र भ्रमणका कार्यसूचीबारे जानकारी गराएका थिए । सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री ओली यही असार १४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान...
रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

उनले सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, त्यो हस्ताक्षरले बदल्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले हस्ताक्षर हेरेर नभई तथ्य प्रमाण, बहस पैरवी हरेर फैसला गर्ने दावी गरे ।...
कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन...