प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्च आदालतले आदेश गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले असार ३१ मा रिट दिएका थिए ।
‘ रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहीत रहेको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिले गरेको सरकार गठनको आह्वान, त्यसअनुसार जारी पत्र र शपथ रोक्न माग गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएर यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
भर्खरै
- एफएटिएफ समीक्षाः सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
- एकैदिन मुस्ताङ भित्रिए करिब सात हजार पर्यटक
- महोत्तरीस्थित गौशालाको माछा बजारमा शव फेला
- राजनीतिक मागमा संवाद गर्न सरकार तयार छ, सडकमा जानु जरुरी छैनः गृहमन्त्री अर्याल
- प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षा प्रमुखको बैठक
- ह्यात होटलको सेवा बन्द भएको सूचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो
- काठमाडौँ महानगरले थाल्यो ‘सिल्भर भोलिन्टियर कार्यक्रम’
- रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना सात जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
