काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ । यस अघि असोज २४ मा  काठमाडौँ महानगरले ६ क्षेत्रमा विभाजित गरेर फोहोर सङ्कलन गर्न आव्हान गरेको टेन्डर रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै नेपवेष्ट प्राली नामक कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो । 

उक्त रिट उपर बिहीबार न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले माग अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘फोहरमैलाको संकलन एवम् व्यवस्थापनको संवेदनशीलता समेतका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको उल्लेखित बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

आदेशमा ‘२०८० साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भनी लगानी बोर्डलाई यो परियोजना फिर्ता पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ५९९२०, संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार एवं साविकको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र हालको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय उक्त आयोजनाको प्रकृति समेतको विवेचना गरी निक्र्यौलमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको छ ।’ भनिएको छ । 

नेपवेष्ट सरकारले १३ वर्षअगाडि परियोजना विकास सम्झौता गरि फोहोर व्यवस्थापन दिएको कम्पनी हो तर उसले फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्न सकेको थिएन । सम्झौता अनुसार काम नहुँदा काठमाडौँमा फोहोर संकलनका लागि विभिन्न निजी संघसंस्था तथा कम्पनीहरुले मनपरी शुल्क उठाइरहेका थिए । त्यसको व्यवस्थापनका लागि महानगरले टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।