नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्रीले अराजनीतिक व्यवहार गरे -रास्वपा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपामाथि अराजनीतिक व्यवहार गरेको आरोप सो पार्टीले लगाएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पार्टीले आफ्नो सभापति रवि लामिछानेमाथि विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको दोहोर्‍याउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सो कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । पार्टी सभापति माथि साधिएको राजनीतिक प्रतिशोध, सहकारीको ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता र सरकारका काम कारबाहीबारे ज्ञापन पत्र बुझाउन समय माग्दा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको नेता झाले बताए ।

Ncell
Extreme Energy

‘हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन ५ दिन देखि समय माग्यौँ । तर, प्रधानमन्त्री  र उनको सचिवालयले हामीलाई भेट दिएनन्,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक स्थलमा गएर रास्वपामाथि खिसिट्युरी गरे । हामीलाई भेट नदिएर ज्ञापन पत्र बुझाउन आउलान् फोटो खिचेर पठाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ।’ 

सहकारीको ८८ अर्ब बचत पचाउन आफ्नो सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको पनि रास्वपाले प्रष्टयाएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा राज्यबाट गरिएको हर्कत गलत भएको भन्दै यसको राजनीतिक समाधान नखोजिए आन्दोलन चर्काउने सो पार्टीले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै