नेभिगेशन
सबै कुरा

अस्पताललाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालहरूलाई शय्याका आधारमा नभई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता स्व बलबहादुर श्रेष्ठको १२औँ स्मृति सभामा उनले अस्पताललाई शय्याका आधारमा वर्गीकरण गर्दा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसकिने धारणा राखे ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अस्पताललाई वर्गीकरण गर्दा सेवाका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले यसले अस्पतालको सेवा प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र समाजवाद र लोकतन्त्र रहेको भन्दै उहाँले यसलाई अनुभूतिमा परिवर्तन गर्न आजको स्वास्थ्य परिस्थितिलाई बदल्न जरुरी रहेको बताए ।

Ncell
Extreme Energy

मन्त्री पौडेलले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नभएको होइन, आवश्यकताअनुसार नभएको मात्रै हो । यसलाई सुधार गर्दै जानु जरुरी छ ।” जनताको आधारभूत स्वास्थ्य संवैधानिक अधिकार रहेको बताउँदै संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यको हकलाई सुनिश्चित गराउन स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सीमित साधन, स्रोतभित्र अधिकतम काम गर्नुपर्ने आजको स्थिति रहेको रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, “सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले धेरै सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ ।”

मन्त्री पौडेलले १४ वर्षमुनिका बालकालिकाको क्यान्सरको उपचार पाँचवटा अस्पतालमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको बताउँदै अन्य उपचारमा पनि राज्यलाई दायित्व नबढ्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । जलन उपचारका लागि यस वर्ष नेपालका आठवटा अस्पतालमा निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

विसं २००८ मङ्सिर १२ गते हालको इच्छाकामना गाउँपालिका–२ विप्राङमा जन्मिएका कांग्रेसका पुराना नेता श्रेष्ठको १२औँ स्मृतिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । २५ वर्ष जनप्रतिनिधि भएर काम गरेका श्रेष्ठले विसं २०३५ मा बनेको शक्तिखोर गाउँ पञ्चायतको पहिलो प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएको थियो । सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएका श्रेष्ठले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई १० कट्ठा जमिन दान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू टेकप्रसाद गुरुङ, अञ्जली श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति शेषनाथ अधिकारी, कृष्णलाल सापकोटा, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सदस्य कुमार कार्की, नेपाली कांग्रेसका पूर्ववडा सभापति लीलाबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति जीतनारायण श्रेष्ठलगायत व्यक्ताले बलबहादुरले राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा खेलेको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस कालिका नगरपालिका–९ ले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता सभापति कुमलाल श्रेष्ठ गरेका थिए । कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय नेता, स्थानीय जनसमुदायको उपस्थिति थियो । सय ८४ कित्ता शेयर ८९ हजार पटक खरिद बिक्री हुँदा रु नौ अर्ब ३१ करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ४० को कारोबार भएको छ । आज कारोबारमा आएका सात कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । 

विशाल बजार कम्पनी, कर्णाली बिकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक,सर्पोट माइक्रोफाइनान्स, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक र मानुशी लघुवित्तको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा भने आज नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

वित्त समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार समूह नौ दशमलव २७ र विकास बैंक समूह तीन दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै