नेभिगेशन
सबै कुरा

जनसङ्ख्याका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रणनीतिका रुपमा हेरिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसङ्ख्याका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रणनीतिका रुपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन्। छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकास र जनघनत्वका सहसम्बन्धलाई ध्यान दिएर सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायको सहज जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सरकारका प्रयासहरु जारी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ मेडिकल कलेजद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा भर्खरै जन्मिएका एक नवजात शिशुका आमासँग भर्चुअल संवाद गरेर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । उनले समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिनुनुपर्ने,  आत्मसम्मानसहितको मानव अधिकार, स्वस्थ्य र आशासहिको विश्व निर्माणमा सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पृथ्वी र मानवको रक्षार्थ लाग्दै मानवीय विकास, असल जीवनयापनका समस्या र समाधानका उपायका लागि यस्ता विषयमा हुने सम्मेलनले गहन सुझाव दिने अपेक्षा गरे । 

Dish Home
Global Ime Bank

उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सामना गर्न विश्वव्यापी साझेदारीलाई महत्वका साथ बढाउनुपर्ने भन्दै दिगो विकास, सुशासन र सामूहिक प्रयास अत्यावश्यक  भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आकाङ्क्षालाई देखिने खालका उपलब्धिमा रुपान्तरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बराल, एसियाली जनसङ्ख्या एशोसिएशनका अध्यक्ष रेइको हायाशीलगायतको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता थियो । सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत सत्र सञ्चालन हुनेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।