नेभिगेशन
सबै कुरा

कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा बनाएपछि संविधान संशोधनका विषयमा अरुसँग छलफल गर्छाैँ : गगन थापा

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा बनाएपछि संविधान संशोधनका बिषयमा अन्य दलसंग छलफल गर्ने बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संविधानका मुलभूत मान्यताहरु संघियता र समावेशिता लगायतका विषयलाई यथावत राखी संविधानका कारण देखिएको गतिरोधहरु सच्याएर अघि बढ्ने र यसका लागि सवै दलहरुसँग छलफल गर्ने बताएका हुन् ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका बारेमा अन्य दलहरु संग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै थापाले  बीआरआई लगायतका विषयहरुबारे उठेको अनावश्यक हल्ला र आशंकाहरुलाई चिरेर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल बनाइने उल्लेख गरे । 

उनले सन् २०१७ मा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउने गरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने र मुलुकको हित अनुकुल ऋण वा अनुदान ग्रहण गर्न सकिने स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै थापाले अहिले नै पार्र्टी सभापतिको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले महाधिवेशन आएपछि यसबारे पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरु छलफलबाट निर्णय लिइने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै