गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।
Watch On
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शनिबार सरकारले संसदीय समिति बनाउने विषयमा गरेको सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले शनिबार सो सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउने र त्यसका लागि कार्यादेश बनाउन कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।
विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति गठन नभएसम्म सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदै विपक्षीहरु
विपक्षी दलहरुले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे ध्यानाकर्षण गराउन नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदैछन् । बुधबार, साउन ६, २०८३
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तविरुद्ध दुई उजुरी, सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने
निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध दुईटा उजुरी परेको छ । मंगलबार, साउन ५, २०८३
यो वर्ष डेढ सय बढी कानूनहरु ल्याउन सोविताले थालिन् काम, गृहकार्यमा जुटे सबै मन्त्रालय
चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार, साउन ५, २०८३
अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?
यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन्... सोमबार, साउन ४, २०८३भर्खरै
- हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको देशव्यापी अनुगमन सुरु, ४० भन्दा बढी जिल्लामा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गरिने
- एकताको नाममा विभाजनको धम्की
- एमाले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल उपसमितिले गर्यो चार निर्णय
- पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट
- शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल पक्राउ
- गणेश नेपाली आत्मदाह घटना छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई सरकारले गर्यो खारेज
- समता शुल्क हटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्यो निर्णय ?
