गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।
Watch On
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शनिबार सरकारले संसदीय समिति बनाउने विषयमा गरेको सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले शनिबार सो सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउने र त्यसका लागि कार्यादेश बनाउन कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।
विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति गठन नभएसम्म सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
-1782037450.jpeg)
राष्ट्रिय सभामा महावीर पुनसहित ९ मन्त्रीले जवाफ दिँदै
राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरुको ९ जना मन्त्रीले जवाफ दिँदैछन् । सोमबार, असार २२, २०८३
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका सय दिनः यी हुन् उपलब्धि (सूचीसहित)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आफू मन्त्री बनेपछिका मुख्य कार्यविवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । चैत १३ गतेदेखि हालसम्म कानुन मन्त्रालयबाट भएका कामहरूको सूची सार्वजनिक गरेकी हुन्... शुक्रबार, असार १९, २०८३
मन्त्री प्रतिभा रावलका १०० दिन: सुकुम्वासीलाई लालपुर्जादेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा जोडिएका सबै कित्ताको कारोबार (किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हुने हक हस्तान्तरण) रोक्का गरिएको भूमि व्यवस्थासम्बद्ध ... शुक्रबार, असार १९, २०८३
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाकाे असहयोग, सुशासनका लागि ल्याएका चार कानुन निष्क्रिय हुँदै
'राष्ट्रिय सभामा दलहरुसँग सम्वाद भइरहेको छ । तर उहाँहरुले अध्यादेशमा अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना राख्नुभएको छ । त्यो फिर्ता लिन मान्नु भएको छैन,' उनले भनिन्, 'अध्यादेश अस्वीकृत हुने... शुक्रबार, असार १९, २०८३भर्खरै
- ओली नेतृत्वमा रहने वा नरहने निर्क्यौल गर्न गठित कार्यदलको बैठक स्थगित
- काठमाडौँ –हेटौडा जोड्ने देउरालीमा १० मिनेट: फरक मौसमको अनुभूति, बादलसँग लुकामारी
- ऊर्जा मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठको सय दिन, ८९ वटा काम (सूची)
- फिफा विश्वकप : मेक्सिकोलाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड क्वाटरफाइनलमा
- राष्ट्रिय सभामा महावीर पुनसहित ९ मन्त्रीले जवाफ दिँदै
- प्रतिनिधि सभामा अर्थसहित चार मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै
- बालेनले उल्ट्याए सुशीला कार्कीको निर्णय, संसदमा टेबुल गर्ने जिम्मा सोवितालाई
- ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन पूर्वउपसभामुख राना भारत प्रस्थान
