नेभिगेशन
सबै कुरा

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

सहकारीको रकम अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शनिबार सरकारले संसदीय समिति बनाउने विषयमा गरेको सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले शनिबार सो सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउने र त्यसका लागि कार्यादेश बनाउन कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति गठन नभएसम्म सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै