नेभिगेशन
सबै कुरा

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाउनुभएको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

सहकारीको रकम अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनका लागि शनिबार सरकारले संसदीय समिति बनाउने विषयमा गरेको सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले शनिबार सो सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउने र त्यसका लागि कार्यादेश बनाउन कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति गठन नभएसम्म सरकारी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसमेत संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कृषि समितिले बोलायो वनमन्त्री, समावेशी आयोगसँग छलफल गर्दै महिला समिति

कृषि समितिले बोलायो वनमन्त्री, समावेशी आयोगसँग छलफल गर्दै महिला समिति

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई बोलाएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै अर्थ समिति

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै अर्थ समिति

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आजदेखि दफावार छलफल सुरु गर्दैछ ।
डेढ सय बढी कानुन बनाउने बालेनको टार्गेट, सोविताले संसदबाटै घोषणा गरिन् कानुन सुधार र निर्माण वर्ष

डेढ सय बढी कानुन बनाउने बालेनको टार्गेट, सोविताले संसदबाटै घोषणा गरिन् कानुन सुधार र निर्माण वर्ष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेकाे छ ।
महिला समितिले बोलायो थारु आयोगका पदाधिकारी

महिला समितिले बोलायो थारु आयोगका पदाधिकारी

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठक आज बस्दैछ ।

भर्खरै