सर्वोच्चले भन्यो– ‘एनसेलको शेयर खरिद बिक्री गैरकानुनी’, थप कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको गत वर्ष बिक्री गरेको ८० प्रतिशत शेयर कानुन बिपरित भएको ठहर गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेल विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा आजियाटा ग्रुप बर्हादले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई गरेको बिक्रीले मान्यता नपाएको र सो खरिद बिक्रीमा नियामकीय निकायका कानुनहरूको उल्लङ्घन भएको भनेको छ ।

Watch On

मलेसियाको कम्पनी एनसेल आजियाटाले आफूसँग रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर २०८० मंसिर १५ गते बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको थियो । सात वर्ष अघि एक खर्ब ४३ अर्बमा किनेको कम्पनीको एक खर्ब ३६ अर्ब ३४ कराेड कम अर्थात ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री गरिएपछि उक्त कारोबार विवादमा परेको थियो । 

एनसेलका लगानीकर्ताले कर छल्न यस्तो गरेको भन्दै खरिद बिक्री विरुद्ध सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा २०८० मंसिर २२ मा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले मलेसियाको एनसेल आजियाटाले बेलायती कम्पनीलाई बिक्री गरेको ८० प्रतिशत शेयर कानुनको पालना नगरी गरेको कारोबार भएको ठहर गरेको हो । ‘आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यु.के.) र स्पेक्ट्रलाइट यु.के लिमिटेडबीच एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा मिति २०८० मंसिर १५ मा भएको सम्झौता स्वीकृतिको लागि विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मिति २०८० फागुन ३० मा विपक्षी नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेकोमा २०८० चैत १५ मा खरिद बिक्री प्रचलिन ऐन नियम र कानुनको विपरित रहेको स्थितिमा मान्यता दिन नसक्ने भनी प्राधिकरणबाट निर्णय भएकोले सो खरिद बिक्री कारोबारको वैधानिकता र यसको मान्यता सम्बन्धमा आदेश दिइरहनु परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट रिटमा बहस गर्न आएका कानुनविद्हरुले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा दुरसञ्चार सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन भएकोले रोकिएको बताएका थिए । 

एनसेलको शेयर खरिदले मान्यता नपाएको भए पनि पटक पटक सो कम्पनीले विद्यामान कानुनको पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्र्तर्गत सो रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै एनसेललाई कानुनको पालना गर्न र पारदर्शी बन्न पनि सचेत गराएको छ । ‘दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४, नियम १५ को १ (ट) र दुर सञ्चार ऐन २०५३ को नियम १४ दफा र ६२ अनुसार जारी भएको विनियमावली २०७६ को नियम २ (ज) ले तोकेको शेयरधनी एनसेल भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विनियमावलीको विनियम ४ मा शेयर खरिद बिक्री गर्न अधिकार भएतापनि त्यो कानुनको अधीनमा रित र शर्त पुर्‍याई हुनुपर्ने र त्यसका लागि दस्तुरको व्यवस्थासमेत गरिएका कारण शेयर वालालले शेयर खरिद गर्दा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने स्पष्ट देखिन आउँछ । ’ एनसेलको १५ मंसिर २०७६ को शेयर खरिद बिक्री विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थाप्रतिकुल रहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार अनुमति दिने, नियमन गर्ने दुर सञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (१) (ट) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने नदेखिएको सर्वोच्चले भनेको छ । विद्यमान कानुनलाई विपक्षीले चुनौती नदिएको भन्दै सर्वोच्चले अगाडी भनेको छ,‘शेयर बिक्री कारोबार गरेको तर पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीको शेयर धनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा स्वीकृति लिनुपने लिनु पर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको देखियो । तर, २०८० चैत १२ मा स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरेको स्थिति देखियो ।’

साथै, सर्वोच्चले ऐनसेललाई दूर सञ्चार ऐन २०५३, दुरसञ्चार नियामावली २०५४ र नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्त अक्षरश पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत सेवा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । साथै, एनसेल जस्ता कम्पनीको नियमनका लागि ऐनद्धारा स्थापित भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनले दिएको नियमनकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निर्देशन दिन सक्ने काम नगरेको भन्दै सर्वोच्चले सचेत समेत गराएको छ । अनुमति पत्रको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार भए पनि प्राधिकरणले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री स्वीकृति दिन नसकिने भनी निर्णय मात्रै गरेकोमा पनि प्रश्न गरेको छ । एनसेल विरुद्ध ठूला करदाता समेत रहेको अर्को एक रिटमा र सर्वोच्चको बृहतपूर्ण इजलाशको आदेशमा समेत एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरितको कार्य गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । सरकारी नियमकलाई अटेर गर्दै बुझाउनु पर्ने कागजातहरु नबुझाएको समेत ठहर भैसकेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरुको कानुनबमोजिम नियमन गर्नु गराउनु भनेर सर्वोच्चले दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।

मुद्दामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रिको कारोबार नभएको राष्ट्र बैंकले पनि अदालतमा प्रष्ट्याएको थियो । राष्ट्र बैंककोतर्फबाट बहसमा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीले सो कारोबार प्राधिकरणबाटै रोकिएपछि खरिद बिक्रीको कुनै काम पनि नभएको सर्वोच्चलाई जानकारी गराएका थिए । सो मुद्दामा पक्षकातर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा सर्वोच्चले एनसेल प्रकरणमा दुरगामी र महत्वपूर्ण फैसला गरेको बताउँछन् । रिट निवेदन खारेज भएको देखिए पनि आदेशमा एनसेल प्रकरणमा एनसेलको बदमासी स्पष्ट किटान गरेर कारबाही गर्न भनेको उनी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्रीलाई अवैध भनेको छ, उसको ५ वर्ष देखिको कर छलीमा कारबाही गर भनेको छ,’अधिवक्ता झा भन्छन्,‘उसलाई जरिवाना लगायतका कारबाही गर भनेर सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश नै दिएको छ ।’ एनसेलले बदमासी गरेको कुरालाई स्पष्ट रुपमा सर्वोच्चले कानुनी दायरामा ल्याउनु भनेको पनि उनले प्रष्ट्याए । 

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रिको समयमा सिधाकुराले तयार पारेको भिडियो रिपोर्ट