सन् २०२४ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि

काठमाडौँ । सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो । समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको तथ्याङ्क छ । 

Watch On

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका महासङ्घले जनाएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५८ र सन् २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र एक सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटना लक्षित हत्या भएको देखिन्छ । समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्मकाे धम्की खेपिरहेका इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालका सम्बन्धमा महासङ्घले मिडिया मिसन खटाउनुपर्‍यो । समाचार लेखेकै कारण राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएकाबाट पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुव्र्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासङ्घ ठहर छ ।

सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगत्ले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानून पाउन सकेन । लामो सयमदेखि प्रतीक्षारत मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता पाएको छैन । यसबीचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । महासङ्घले विगतदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

महासङ्घ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासङ्घले सरकारसँग जोडदार माग गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, महासङ्घले सरकारले ल्याउने प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा मिडियामैत्री बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।