नेपालका सरकारी वेबसाइट किन चलेका छैनन्? एआईले पत्ता लगायो सुरक्षा कमजोरी

काठमाडौं । इन्टरनेटमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा पिएसपीमा दुई गम्भीर साइबर सुरक्षा कमजोरी फेला परेपछि नेपालसहित विभिन्न देशका सरकारी वेबसाइट तथा सार्वजनिक वेब सेवा प्रभावित भएका छन्। नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइटहरू खुलेका छैनन्।

Watch On

सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल सुरक्षा अपडेट लागू गर्न र त्यसो गर्न नसक्ने अवस्थामा जोखिमयुक्त प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द राख्न आग्रह गरेपछि सरकारी वेबसाइट नचलेका हुन्।

बुधबार सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्ने अपडेट जारी गरिएको थियो। तर, सबै प्रणालीमा तत्काल अपडेट लागू गर्न सम्भव नभएपछि कतिपय संस्थाले आफ्ना वेबसाइट तथा वेब सेवा अस्थायी रूपमा अफलाइन राख्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपालमा बिहीबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहका केही वेबसाइट नखुलेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारी वेबसाइटहरूमा देखिएको अवरोध पिएचपीको सुरक्षा कमजोरीसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित नेपाली निकायको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ।

सर्भर र डेटाबेसमा अनधिकृत पहुँचको जोखिम

पिएचपी वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा हो। सरकारी कार्यालयसहित विभिन्न संस्थाका वेबसाइट र अनलाइन सेवामा यसको प्रयोग हुँदै आएको छ।

साइबर सुरक्षा निकायहरूका अनुसार फेला परेका कमजोरीको दुरुपयोग भएमा आक्रमणकारीले प्रभावित सर्भरमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्न वा हानिकारक कोड सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसबाट सर्भरमा रहेका फाइल र डेटाबेससम्म पहुँच पुग्ने, संवेदनशील सूचना चोरी हुने वा वेबसाइटको सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको पिएचपी संस्करण पहिचान गरी आधिकारिक सुरक्षा अपडेट लागू गर्न भनिएको छ। तत्काल अपडेट गर्न नसक्ने अवस्थामा जोखिमयुक्त प्रणालीलाई सार्वजनिक इन्टरनेटबाट अलग राख्न वा अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।

नेपालका सरकारी वेबसाइटमा पनि सुरक्षा जाँच आवश्यक

नेपालमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहका वेबसाइट सरकारी सूचना तथा सेवा प्रवाहका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। यी प्रणालीमध्ये प्रभावित पिएचपी संस्करण प्रयोग भइरहेका छन् भने तिनलाई तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

वेबसाइट नखुल्दैमा त्यसमा साइबर आक्रमण भएको वा तथ्यांक चोरी भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। प्राविधिक समस्या, सुरक्षा सतर्कता वा मर्मतसम्भारका कारण पनि वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द हुन सक्छन्।

सरकारी डिजिटल सेवा सुरक्षित राख्न सम्बन्धित निकायले आफ्ना सर्भर र वेबसाइटको प्राविधिक परीक्षण गरी जोखिमको अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रभावित प्रणालीमा सुरक्षा अपडेट लागू गर्नुका साथै आवश्यक परे इन्टरनेट पहुँच सीमित गर्ने र अन्य सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ।

फिनल्यान्डदेखि बेलायतसम्मका वेब सेवा अफलाइन

पिएचपीको सुरक्षा जोखिमपछि फिनल्यान्ड सरकारले आफ्ना सार्वजनिक वेब सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। बेलायतको एडिनबरा काउन्सिल र बीबीसीले पनि आफ्ना केही वेब पृष्ठ अफलाइन राखेका छन्। नेदरल्यान्ड्सको साइबर सुरक्षा निकायले समेत जोखिम न्यूनीकरणका लागि वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने जनाएको छ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) ले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सुरक्षा अपडेट गर्न नसक्ने संस्थालाई आफ्ना जोखिमयुक्त प्रणाली अफलाइन राख्न सुझाव दिएको छ।

एआईको सहयोगमा पत्ता लागेको कमजोरी

यी दुई सुरक्षा कमजोरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहयोगमा पत्ता लगाइएको बताइएको छ। साइबर सुरक्षा कम्पनी, विजका अनुसन्धानकर्ताले एआई प्रविधिको प्रयोगबाट सफ्टवेयरमा रहेका त्रुटि पहिचान गर्न सहयोग गरेका थिए।

एआईले ठूलो मात्रामा कोड विश्लेषण गरी मानिसले सहजै पहिचान गर्न नसकेका त्रुटि पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर, यस्ता कमजोरी पहिचान भएपछि तिनको दुरुपयोग हुन नदिन सुरक्षा अपडेट तत्काल लागू गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसैबीच, ह्वाइट हाउसले अमेरिकी संघीय निकायहरूको सुरक्षा समस्या समाधान गर्न प्रमुख एआई प्रयोगशालाहरूसँग सहकार्य भइरहेको जनाएको छ। जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षा अपडेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन यस्तो सहकार्य गरिएको हो।

पिएचपीमा देखिएको पछिल्लो घटनाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र साइबर सुरक्षा जोखिमको निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको देखाएको छ। नेपालमा प्रभावित प्रणालीको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षा उपायबारे आधिकारिक जानकारी आउन आवश्यक छ।