नेभिगेशन
सबै कुरा

पाथीभरा केबलकारः धर्मको लाभ लिन शङ्कास्पद परियोजना, अनि मुन्धुमीस्थलमाथि सरकारको बलमिच्याइँ

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेश अशान्त बनेको १० दिन भयो । अरुणपूर्वका ९ जिल्ला बन्दको आज तेस्रो दिन हो । यातायात सेवामा हड्तालका कारण जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ भने आन्दोलनरत सर्वसाधारण र प्रहरीबीच छुट्टाछुट्टै ठाउँमा झडप समेत भइरहेको छ । सोमबार पहिचान पक्षधरले काठमाडौँमा सांस्कृतिक नाटक सहित नै प्रदर्शन गरे ।


Dish Home
Global Ime Bank

यो सबैको एउटै मात्रै कारण हो, पाथीभरा देवीको मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माण सुरु हुनु ।

व्यवसायी चन्द्र ढकालको कम्पनी पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालिले मन्दिरसम्म पुग्नेगरि केबलकारको परियोजना अघि बढाएको छ ।

दुई दशमलव ७५ किमि लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिँदै छ । तर, पाथिभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यस्तो पवित्र क्षेत्रमा व्यापारीलाई पोस्नेगरी आधुनिक पूर्वाधार बनाउन नहुने भन्दै स्थानीयहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । तर, सरकार व्यवसायी ढकालको परियोजना निर्माणका लागि पक्षपोषणमा उत्रिँदा स्थानीय भने सरकार विरुद्ध  क्रोधित देखिन्छन् ।  

यसरी सुरु भयो विवाद 

पाथीभरामा केबलकार बनाउन नदिने सशक्त विरोधका बावजुत गत कात्तिक २४ गते पाथीभरा केबलकारको शिलान्यास गरियो । शिलान्यासको झण्डै साढे २ महिनापछि माघ ८ मा केबलकार निर्माण कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्य अघि बढायो । सरकारको साथमा कडा सुरक्षा घेराबीच केबलकार परियोजना अघि बढेपछि असन्तुष्ट बनेका स्थानीयहरु आन्दोलनको तयारीमा लागे र माघ १२ गते केबलकारको निर्माण क्षेत्र बलुडाँडामा  विरोध कार्यक्रम सुरु भयो ।

केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुक्कुम्लुङ बचाउ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि चार जना स्थानीय घाइते भए । 

प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका हुन् । यमबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको हो ।

त्यसैको विरोधमा नो केबलकार समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले आयोजना गरेको माघ २० र २१ गतेको नौ जिल्ला ९लिम्बूवान० बन्दले जनजिवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । 

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा लगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरिएको आज दोस्रो दिन हो । 

आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहड्ताल घोषणा गरिने आन्दोलनरत पक्षको एक समूहका संयोजक डेकेन्द्र सिंह लिम्बुले बताए ।

अपारदर्शी कम्पनी र सरकारको बल मिच्याईं 

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्रयाक पुगेपछि उद्घाटन गर्न २०४४ पुस १९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह फुङलिङ पुगेका थिए ।

त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् । राजाको संकेतपछि छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि दर्ता गरेका थिए ।  

केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुबनारायण श्रेष्ठले २०७२ मा पुनः सोही ठाउँमा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गरे । 

त्यसअघि नै सङ्घाइ समूहका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी पनि दर्ता गरिसकेका थिए । सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरूम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका छ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिससमेत लिएको थियो । 

तर, फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०७५ जेठ १३ मा अन्य दुई वटा कम्पनीलाई पन्छाएर पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । 

अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुबनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि यती समूहले किन्यो । एमाले पार्टीले संरक्षण गर्ने यति समूहले केबलकार कम्पनी किन्नुको ठिक एक वर्ष अघि पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिमा सरकारले केपी ओलीका पूर्व स्वकीय सचिव पुष्पबहादुर बरुवाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।

एउटा संकास्पद संयोग के छ भने बरुवाल यति समूहले किनेको केबलकार कम्पनीका सञ्चालक पनि थिए भने पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पनि ।

मालपोत स्रोतकाअनुसार केबलकारको बेसस्टेशन रहने काफ्लेपाटीको २९ रोपनी जग्गा उनै बरुवाल र अर्का व्यक्ति सुरेन्द्र बहादुर गुरुङको नाममा थियो र सो जग्गा बरुवाल र गुरुङले चलनचल्तीको मूल्य भन्दा झण्डै १० हजार प्रतिशत महँगोमा यति समूहको केबलकार कम्पनीलाई बिक्रि गरेको मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । ‘पाथिभरामा सरकारी प्रतिनिधि र केबलकार कम्पनीका मालिक पनि एउटै मानिस रहेको कागजातबाट देखिन्छ । र उनैले बजारको चलनचल्तीको मूल्य भन्दा कयौँ गुणा महँगोमा जग्गा बिक्रि गरेको पनि खुल्छ,’ मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङ स्रोत भन्छ,‘२९ रोपनी जग्गा किनबेच हुँदा २ करोड ३४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कुल राजश्व तिरिएको छ ।’ 

ओलीका पूर्व स्वकिय रहेका बरुवालको घर झापा कोरोबारी हो । उनको २०७८ जेठमा कोरोनाका कारण अमेरिकामा निधन भएको थियो ।

सो कम्पनीमा यती ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक ल्हाक्पासोनाम शेर्पा र उनको परिवारको नाममा ५१ प्रतिशत र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर बरुवाल र सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ लगायतको नाममा थियो । 

तर,राजनीतिक पहुँच र प्रभावशाली यतिका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि यति समूह केबलकारबाट पछि हट्यो । २०८० जेठमा यति समूहले चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपलाई उक्त केबलकार बिक्री गरेको थियो । ढकाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत हुन् । 

पाथीभरा की मुक्कुमलुङ 

धेरै पहिले पाथीभराको गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज किराँत क्षेत्रमा उठ्न थाल्यो । उनीहरु पाथीभरालाई मुक्कुमलुङ ठान्छन् र त्यसलाई प्रकृतिले जस्तो दिएको त्यस्तै राख्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।  

अहिले श्री लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समितिले केबलकार परियोजनाको विरोधको नेतृत्व गरिरहेको छ ।‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाइ सकेको थियो ।

मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनरत समूहको एकमात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा समेत जोडिएका छन् ।  

वार्ता टोली गठन 

विवाद चर्किदै गएपछि सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि  गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

गृहमन्त्रालयले आइतबार अबेर विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । सहसचिव भट्टराई संयोजकत्वको बार्ता टोलीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत छन् । 

उता ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले पनि  वार्ता र संवाद भइरहेको बताए । ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ,’ उनले भने ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुरुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् ।’ 

परियोजना विवादका विषयमा आइएमी ग्रूपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँछन् । सातै प्रदेशमा एक–एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको उनको भनाई छ । स्थानीयसँग धेरै चरणको छलफल र सहमतीपछि मात्रै योजना अघि बढाएको बताउँदै आएका छन् । पाथीभरामा व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिताका दिने बताउँदै आएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजका कुराः दिनभर के के भयो ?

आजका कुराः दिनभर के के भयो ?

आजका कुराः दिनभर के के भयो ?
अनुदानको नाममा थाहा नगरका जनता ठगीए, ३२ हजारको ट्याक्टरलाई पालिकाले बनायो ५२ हजारको बिल

अनुदानको नाममा थाहा नगरका जनता ठगीए, ३२ हजारको ट्याक्टरलाई पालिकाले बनायो ५२ हजारको बिल

अनुदानको नाममा थाहा नगरका जनता ठगीए, ३२ हजारको ट्याक्टरलाई पालिकाले बनायो ५२ हजारको बिल
बङ्गलादेशमा विद्युत् व्यापारबाट पाँच महिनामा एक अर्ब २५ करोड आम्दानी हुन्छः ऊर्जामन्त्री खड्का

बङ्गलादेशमा विद्युत् व्यापारबाट पाँच महिनामा एक अर्ब २५ करोड आम्दानी हुन्छः ऊर्जामन्त्री खड्का

यस वर्ष नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु भएको अवसरमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले नेपालबाट बङ्गलादेश दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेर मासिक २५ करोड...
कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो करिब ३६ अर्बको बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो करिब ३६ अर्बको बजेट

कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।