सुर्तिजन्य उद्योग मास्ने खेलमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल, भेप र आइकसलाई बजारमा रजाँई

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा भेप (विद्युतीय चुरोट) को प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने चुरोट र खैनीको बजार प्रभावित पार्न सरकारले एक पछि अर्को कसिलो नीति अँगाल्दै गएपछि भेपका लागि नेपाली बजार थप सुरक्षित बन्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।  

भेपसँगै अन्य आयातित चुरोटको बजार एक पछि अर्को गरी फैलिरहेको बेला सरकारले आफ्नै राजश्वको ठूलो मध्येको एक स्रोत, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर र लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेगरि सुर्तिजन्य उद्योग मास्नेगरि अर्को एक निर्देशिका जारी गरेको छ । 

चुरोट सुर्तिजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत सचेतनामूलक सन्देश र चित्र राख्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री  प्रदीप पौडेलले जारी गरेको सो निर्देशिकाले नेपाली चुरोट उद्योगीहरू भने मर्कामा परेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने र लगानी नै जोखिममा पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर, सरकारले भने स्वास्थ्य सचेतना वृद्धिका लागि यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । 

चेतावनी सन्देशरहित विदेशी ‘आइकस’ चुरोट सेवन सिकाउन भव्य आउटलेट, अवैध व्यापारमा प्रशासन मौन

के छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकामा ?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको सुर्तिजन्य उद्योग मास्नेगरि सुर्तिजन्य पदार्थ सम्बन्धी निर्देशिका गत माघ २४ गते जारी गरेका थिए । 

मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका जारी भएको मितिले १८० दिन पछि कार्यन्वयनमा आउँछ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा उत्पादन हुने चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थको सबै प्रकारका प्याकेटमा शतप्रतिशत जनचेतनामूलक चित्र र सन्देशमूलक सामाग्री प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । 

जबकी यस्तो व्यवस्था संसारमा कतै पनि छैन। यसअघि २०७१ मा जारी भएको निर्देशिकामा ९० प्रतिशत भागमा यस्तो सूचना टाँस गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था आफैँमा विश्वकै सबै भन्दा धेरै थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो व्यवस्था शतप्रतिशत बनाई दिएका हुन् । 

नयाँ व्यवस्थाका कारण अब चुरोट र खैनी उत्पादकले आफ्नो ब्रान्ड, नाम र लेबल समेत लेख्ने ठाउँ समेत निकै सानो रहने छ । यो व्यवस्थाले नेपाली चुरोट उत्पादकहरू मात्रै बजारमा साँघुरो प्रतिस्पर्धामा धकेलिनेछन् । किनकी उस्तै असर रहने विद्युतीय चुरोट लगायतमा यो निर्देशिकाको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । गैरसरकारी संस्थाको स्वार्थमा सरकारले नेपाली उद्योगलाई धराशायी बनाउन थप कडाइ गर्ने तर उस्तै प्रकृतिको आयातित अन्य वस्तुर्लाइ बजारमा खुल्लै छोड्ने व्यवस्था आत्मघाती हुने उद्योगिहरुको चिन्ता छ । 

स्वदेशी उद्योगको लगानी र रोजगारीमा असर पर्छ 

तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ वटा ठूला उद्योगहरुले चुरोटजन्य वस्तुहरु उत्पादनमा अग्रणी छन् । यसबाहेक गुट्खा र सुर्तिका अन्य धेरै साना ठूला उद्योगहरुले करोडौँ लगानी, हजारौँ रोजगारी र सरकारलाई अराबौँ राजश्व तिर्छ । तर, प्रतिस्पर्धामा स्वदेशका उद्योगलाई राज्यको दण्ड र आयातितलाई बजार खुला बनाइँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने सुर्य नेपाल प्रालीका उपाध्यक्ष रवि केसी बताउँछन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्देशिका कार्यन्वयनमा आएपछि नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको सुर्तिजन्य वस्तुको खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धा डामाडोल बन्ने उनले बताए ।

‘एक पटक सम्बद्धपक्षसँग सल्लाह समेत नगरी यो निर्देशिका ल्याईयो,’केसीले भने,‘यो राम्रो भएन, स्वास्थ्य मन्त्रीले पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’

लगानी, उद्योग, रोजगारी र राजश्वमा ठूलो असर पर्ने क्षेत्रलक्षित कानुन बनाउँदा सम्बद्धपक्षसँग छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाई छ । निर्देशिका नसच्याए उद्योगहरुको उत्पादनको पहिचानसँगै हजारौँ रोजगारी गुम्ने, उद्योगहरु धराशायी भएर बन्द हुने, सरकारलाई वर्षिक ५ हजार करोडको राजश्व योगदानमा क्षति पुग्ने उपाध्यक्ष केसीको दाबी छ ।  

यसै क्षेत्रका अर्का एक उद्योगी स्वास्थ्य मन्त्रीले हचुवाका भरमा विश्वमै कतै नभएको नीति कार्यन्वयन घोषणा गर्दा चुरोट र सुर्तिजन्य क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउनै नसक्ने बताउँछन् । 

‘अब अहिले बजारमा रहेका उतपादन कै नाम राख्ने ठाउँ छैन,’ ति उद्योगी भन्छन्,‘नयाँ आउने उद्योगले आफूलाई कसरी स्थापित गर्नसक्छ ?’ 

स्वास्थ्य मन्त्रीको कदमले विदेशबाट आयात हुने यस्ता वस्तुको बजार सुनिश्चित भएको र स्वदेशी उत्पादन विस्तापित हुने भन्दै निर्देशिका कार्यन्वयन नगर्न पनी उनीहरुले माग गरेका छन् । 

विद्युतीय चुरोटको फैलदो बजार

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालले ११९ किलो भेप (विद्युतीय चुरोट) खरिद गरेको छ । उक्त भेप खरिद मूल्य भन्सारबाहेक १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ । 

यो त भयो वैधानिक आयात, नेपालमा भन्सार छली र चोरी तस्करी गरेर भित्रिने विद्युतीय चुरोटको आकार यो भन्दा डर लाग्दो छ ।

गत पुस २३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले ललितपुरको इमाडोलबाट ८६ हजार थान भेप बरामद गर्यो । उक्त भेप ५०१ वटा कार्टुनमा फेला परेको थियो । पुसको अन्तिम दुई सातामा मात्रै प्रहरीले बुटवलबाट २६ सय थान, पथलैयाबाट ४ हजार थान र मुस्ताङबाट १९ हजार थान भेप बरामद गर्यो । 

केहीवर्ष अघिसम्म नेपाली बजारमा भेपको प्रयोग अत्यन्तै नगन्य मात्रामा थियो । तर, पछिल्लो ५ वर्षयता भेपको आयात र प्रयोग खुलेआम भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा ७ हजार थान भेप आयात भएको थियो ।

आर्थिक २०७८/७९ मा २ लाख ५० हजार थान भेप नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १६ करोड रुपैयाँ र २०८०/०८१ मा एक अर्ब रुपैयाँको भेप नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । अझ शंकर ग्रुप र चौधरी समूहले त हिटनट बर्न समूहका निकोटिनयुक्त आइकस जस्ता चुरोटको खुलेआम बिक्री गरिरहेकै छन् । 

विष उत्पादन बन्द गर्दै लैजाने होः मन्त्रालय

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने उद्योगको चासो भन्दा पनि प्रमुख कुरा जनताको स्वास्थ्य रहेको जनाएको छ । 

सुर्तिजन्य उद्योगलाई यसरी कडाइ गरिदैँ लैजानुको अर्थ विष उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द गर्दै लैजाने नीतिअनुसार मन्त्रालय अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । ‘कर बढाएर हुन्छ वा अरु माध्यमबाट हुन्छ । हामी यस्तो प्रयोग निरुत्साहित गर्ने पक्षमा हौँ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने,‘यो विषको उत्पादन र वितरण हो नी । यसलाई सजिलै वितरण र उपभोगको अवस्था बनाउनु हुन्न ।’ मन्त्रालयले लिएको निर्णय कुनै गैरसरकारी संस्थाको लविङमा नभएको उनले दाबी गरे । 

भेप लगायतका अन्य उस्तै प्रकृतिको वस्तुलाई पोस्न यस्तो नगरिएको भन्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले ऐन संशोधन गरेर ति वस्तुलाई पनि निर्देशिकाअनुसारको नियममा बाँध्ने उनले दाबी गरे ।