नेभिगेशन
सबै कुरा

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग माग्यो गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमी व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजनाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवम् लगानीका विस्तारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साना तथा...
नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

शुक्रबार शितल निवासमा चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन...
सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

वार्षिक रु १० लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरु...