नेभिगेशन
सबै कुरा

जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यृुनिकरण गर्न मुस्ताङलाई ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

मुस्ताङ : प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु संरक्षण वापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने ५० करोड रूपैयाँ मुस्ताङलाई दिने घोषणा गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मुस्ताङ जिल्लालाई ५० करोड सहयोग गर्ने बताए । 

Ncell
Extreme Energy

जलवायु परिवर्तन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बनेको र यसप्रति सरकार पनि संवेदनशील रहेको उनले बताए । उनले भने  ‘यसबाट सरकारले मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिकता, भौगोलिक विशिष्टता, संस्कृति, परम्परा र उत्पादनप्रति सरकार निकै नै संवेदनशील छ भन्ने प्रमाणरूपमा राख्न चाहन्छु ।’

त्यस्तै उनले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि यसबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । ‘पछिल्लोसमय नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ। हिमालय क्षेत्रमा यसको गम्भीर देखिएको छ।’, उनले भने,‘मुस्ताङ जिल्लामा पनि गम्भीर असर देखिएको कुरा मैले प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर प्राप्त गरें। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनमा यसबारे गम्भीर रूपमा कुरा राखेको छु ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।