काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा दुई ठूला परियोजनाबारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गरे । आफ्नो भेग समेत पर्ने भएकाले मन्त्री खड्कालाई माथिल्लो अरुण र अरुण चौथो जलविद्युत् परियोजनामा खास काम गरेको देखाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

तर, यति महत्वपूर्ण छलफलमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बाइपास गरिएको छ । आयोजनाबारेको मंगलबारको छलफलमा अप्पर अरुण हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्र जोशी, प्राधिकरणका आयोजना विकास विभागका निर्देशक नसिवमान सिंहप्रधान र अप्पर अरुणका आयोजना प्रमुख रामचन्द पौडेल सहभागी थिए ।

छलफलमा मन्त्री खड्काले आयोजना सहजीकरण गरेर छिट्टै निर्माण अघि बढाउनु पर्ने निर्देशन दिए । उनले सो परियोजनासँग धेरै मानिसको भरोसा जोडिएको पनि बताए । छलफलमा सहभागी एक सदस्यकाअनुसार मन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा स्टन्ड गर्नका लागि आजको छलफल आयोजना गरेको सिधाकुरालाई बताए ।

‘हामीले मन्त्रीलाई भन्ने खासै केही कुरा नै हुन्न । कार्यकारी निर्देशकले भन्ने हो । मन्त्रीको निर्देशन पनि उनैमार्फत हामीलाई आउने हो,’ ति सदस्य भन्छन्, ‘कार्यकारी निर्देशकलाई नबोलाई हामीलाई मात्रै छलफलमा बोलाइएको थियो । हामीले सोधेका कुरा भन्यौँ । खासमा आजसम्मको प्रगतिको बारेमा बतायौँ ।’  

अर्का एक सहभागीकाअनुसार परियोजनाहरू बारेको छलफलमा यस अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहितका आवश्यक सदस्य बस्ने प्रचलन थियो । तर यसपटक मन्त्रीले चिसो सम्बन्धका कारणले कुलमानलाई नबोलाएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘कुलमान सरलाई जसरी पनि बर्खास्त गर्न हात धोएर लागेका मन्त्री खड्काले आजको छलफलमा उहाँलाई किन बोलाउँथे । काम देखाउनु पनि छ तर अधुरो र अपुरो स्टन्ड पनि जारी छ’ ति सदस्यले भने । प्राधिकरणकाअनुसार सो छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निमन्त्रणा नै गरिएको थिएन । 
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण १ हजार ६३ मेगावाटको परियोजना हो । नेपाली बैंक र विश्व बैंकसहितका वित्तिय संस्थाहरूको लगानीमा यो परियोजना निर्माण गर्न २०७९ सालमा सहमति बनेको थियो ।

परियोजनाको लागत २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुमान गरिएको छ । यस्तै यसैको उप आयोजनाको रुपमा ४९० मेगावटको अरुण चौथो परियोजनाको पहिचान गरिएको छ । जसको लागत ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।