काठमाडौँ । चलचित्र सेन्सरसम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्दै अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले सरकारको हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। गिरीले चलचित्र सेन्सर गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याएका छन् । उनले आफूसँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डमा बोलाएर गरिएको व्यवहारको पनि स्मरण गरे । ‘म एक्लै थिएँ, सामु ५० भन्दा बढी थिए। बहस गर्न खोजेँ, तर मलाई जबरजस्ती दृश्यहरू हटाउन बाध्य पारियो ।’ उनले भने, ‘पहिले त मलाई आदेश दिएर दृश्यहरू हटाउन भनियो, जब मैले प्रतिवाद गरेँ यो त अनुरोध मात्र हो भनियो। तर, अन्ततः मलाई बाध्य पारियो ।’ 
उनले चलचित्र बोर्डमा रहेका अन्य फिल्मकर्मीहरू मौन बसेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘चलचित्रको कुनै ज्ञान नभएका सरकारी पदाधिकारीहरूले सेन्सरबोर्ड चलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले फिल्ममाथि निर्णय गर्न सक्दैनन् ।’ 

गिरिले सेन्सरशिपको दोहोरो नीति रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘युट्युब, वेब सिरिजहरूमा सेन्सर हुँदैन। टेलिभिजन शोहरू रोकिँदैनन्। तर, सिनेमा हलमा दर्शक स्वेच्छाले जाने हुँदा पनि चलचित्रमा मात्र नियन्त्रण लगाइन्छ। यो अन्यायपूर्ण छ’– गिरीले भने । 

चलचित्र निर्देशक नविन सुब्बाले पनि सेन्सरको विरोध गरे । उनले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रस्ट पारे । ‘अन्य देशहरूमा चलचित्रलाई उमेरअनुसार ग्रेडिङ मात्र गरिन्छ, दृश्यहरू जबरजस्ती हटाइँदैन। भारतमा सेन्सर प्रणाली दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटिशहरूले ल्याएका थिए। अधिनायकवादी र कम्युनिस्ट देशहरूमा मात्र यस्तो हुन्छ। हाम्रो देश लोकतान्त्रिक हो भने किन यो पालना गर्नुपर्छ ?’

विदेशमा नेपाललाई फिल्ममाथि कडा सेन्सर हुने देशको रूपमा चिनाउँदा नेपाली चलचित्रकर्मीहरूलाई लाज लाग्ने सुब्बाको भनाइ थियो। ‘सेन्सरबोर्ड चलाउने राजनीतिक व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ, यसले हाम्रो देशको छविलाई पनि धक्का पुर्‍याउँछ।’

अभिनेता दयाहाङ राईले पनि आफ्ना चलचित्रहरूसँग तुलना गर्दै सेन्सर नियमको कठोर आलोचना गरे। उनले भने, ‘मेरो चलचित्रमा अमेरिकी कविताको एक दृश्य छ, अब यदि सेन्सर नियम पालना गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट ‘अमेरिकाु शब्द’ नै हटाउनुपर्छ । एउटा संवादमा स्थानको नाम मात्र उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई पनि हटाउन भनिएको छ। यो कहाँको न्याय हो ?’

गिरी, सुब्बा र राईले चलचित्रकर्मीहरूलाई एकजुट भई सेन्सरका अन्यायपूर्ण नियमविरुद्ध लड्न आग्रह गरे। ‘अब हामीले सेन्सरका लागि फिल्म रिलिजको एक महिना अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ, अन्तिम समयमा आदेश आउँदा लड्नै नसकिने हुन्छ’ गिरीले भने। उनीहरूले सरकारलाई सेन्सरबोर्डको पुनर्गठन गरी चलचित्र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।