काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छबिला जोशीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । 

रवि लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा छन् । उनलाई चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने र अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशी सर्वोच्च गएका थिए । 

यस मुद्दामा रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, डा‍. नारायणदत्त कँडेल, विवेक राउतलगायतले बहस गरेका थिए । भने छबिलाल जोशीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए । 

त्यस्तै जाहेरीकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाल लगायतले बहस गरेका थिए । 

यसअघि यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गरेपनि उच्च अदालतले भने उक्त आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशको बदरसहित लामिछानेले ७३ नम्बरको निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए भने उनलाई गैरकानुनी तरिकारले पक्राउ गरि ४ दिन पछि मात्रै अदालतमा पेस गर्दा गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका लामिछाने र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ गरिएको हो । 

लामिछानेलाई निवासबाटै पक्राउ गरेर चौथो दिन रुपन्देही कारागार लगिएको थियो । त्यस अबधीमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुका ३ वटा फरक फरक कारण प्रहरीले उल्लेख गरेको थियो । 

सर्वोच्चमा हालिएको रिट निवेदनमा अधिकार प्राप्त निकायको पत्रविना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख गरिएको थियो ।  साथै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गर्ने तथा थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण दिइएको रिटमा थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता पाउन नहुने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।  

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।