नेभिगेशन
सबै कुरा

रिगल अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्ने

काठमाडाैँ । रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाह गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै अब रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्ने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्‍ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएसगै ढकालले अब बाँकी कैद कारागारमै बसेर पुरा गर्नु पर्ने छ । 

Ncell
Extreme Energy

सर्वोच्चले  रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये उनीबाट बाँकी सजाय असुल गर्न भनेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ‘रिगललाई तकाल पक्राउ गरी उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखेर कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी प्रतयार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’

यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘प्रत्यर्थमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरूमा बाँके जिल्ला अदालत र उच्च जिल्ला अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्नेरछोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर,’ गरेको छ । 

रिगल असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह पाएर छुटेका थिए । सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ हेरेको थियो । बुधबार सुनुवाइ सकेर बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो ।

०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक नजिकै रिगलले चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत बाँकेले ०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो ।  तर उनि ८ वर्ष मात्रै कारागार बसेका थिए । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...

भर्खरै