नेभिगेशन
सबै कुरा

रिगल अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्ने

काठमाडाैँ । रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाह गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै अब रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्ने भएको छ । 

बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्‍ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएसगै ढकालले अब बाँकी कैद कारागारमै बसेर पुरा गर्नु पर्ने छ । 

City Express

सर्वोच्चले  रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये उनीबाट बाँकी सजाय असुल गर्न भनेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ‘रिगललाई तकाल पक्राउ गरी उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखेर कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी प्रतयार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’

यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘प्रत्यर्थमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरूमा बाँके जिल्ला अदालत र उच्च जिल्ला अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्नेरछोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर,’ गरेको छ । 

रिगल असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह पाएर छुटेका थिए । सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ हेरेको थियो । बुधबार सुनुवाइ सकेर बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो ।

०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक नजिकै रिगलले चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत बाँकेले ०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो ।  तर उनि ८ वर्ष मात्रै कारागार बसेका थिए । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’