एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न भनेको हो । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्मा निवेदक रहेको उक्त रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन समेतको उल्लंघन हुने अदालतको भनाइ छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०,११,१२,१३,१५,१९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)(ग) समेतको उल्लंघन हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको र सरकार जस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी देखिएको साथै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सकने अवस्थासमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणी शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको मिति २०८०।१०।१५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नगराउनु।’ 

Watch On

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न सरकारले २०८० मंसिर २१ मा टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर तत्कालिन सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट समेत दायर भएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन सरकारले ‘उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आथिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसंग जोडिएको बिषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको...’ भन्ने जवाफ दिएको थियो । 

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।