नेभिगेशन
समाज

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोश्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बिहिन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । सवै समिति सदस्यहरुको सहमतिमा सर्वसम्मत रुपले विधेयक पारित भएको उनले बताए । 

Everest cinsult

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी बिषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका बिषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीका बिषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको बताए । गृहमन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे । 

बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने बिषय विधेयकमा मुख्य रुपमा समेटिएको उनले बताए । उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकता वितरणका कानुनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यही चैत १९ गतेसम्मका लागि राति आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो । मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक...
लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भर्खरै