नेभिगेशन
समाज

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो करिब ३६ अर्बको बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा एक दशमलव सात प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ । कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख हुने जनाइएको छ । 

साथै ससर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट रु ३५ करोड छ लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने मन्त्री मगरले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

प्रस्तुत भएको बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र प्रदेश सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने बजेटले विश्वास लिएको छ ।

यसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापना थप सुधार भई विकासमा तीव्रता आउनाका साथै प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन  प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो...
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

भर्खरै