नेभिगेशन
मुख्य समाचार

किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारलाई उद्योग समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सहज रुपमा रासायनिक मल वितरणको आवश्यक प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निगरानीमा रसायनिक मल वितरणको आवश्यक प्रबन्ध गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले स्थानीयस्तरमा रसायनिक मलको आवश्यक्ता अनुसार सहज र सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहमा रसायनिक मलको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । नेपालमा रसायनिक मलको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको सुनिश्चितताका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको रसायनिक मलको आयातको कोटा वृद्धिको मागलाई समेत ध्यान दिन निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । 

रसायनिक मलको आयात तथा विक्री वितरणमा संलग्न संस्थाको क्षमता र आयात तथा बिक्री वितरणको हालको अवस्था विश्लेषणका आधारमा रसायनिक मलको कोटाको पुनरावलोकन गरी प्रतिशत निर्धारण गर्न समेत उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति खानले बताए । 

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमा नै मल प्रयोग गर्न नपाए उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले किसानले चाहेकै समयमा मल उपलव्ध गराउन प्रयासरत रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा मलको कोटा बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिदका लागि पनि छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिएको बताए । 

उनले किसानसमक्ष समयमा नै मल र बिऊ पुराउनसक्ने गरि आवश्यक कानूनको खोजि भइरहेको उल्लेख गरे । बैठकमा समिति सदस्यहरुले हरेक बर्ष किसानलाई मल समस्या हुने गरेकाले यसको दिर्घकालीन समाधानको खोजि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
संसद् भवनमा ड्रोन खसाएको अभियोगमा टेकस्पाएर कलेजका प्राध्यापकसहित ५ जना पक्राउ

संसद् भवनमा ड्रोन खसाएको अभियोगमा टेकस्पाएर कलेजका प्राध्यापकसहित ५ जना पक्राउ

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा ड्रोन खसेको घटनामा प्रहरीले एक प्राध्यापकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।
संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई गम्भीर असर पुर्याएको  पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी

संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई गम्भीर असर पुर्याएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी

संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ।
रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

कुनै पनि समूहले चलाएको अभियानले अदालत प्रभावित नहुने बताए । ‘यो अभियानले न्यायालय प्रभावित हुँदैन। अदालतमा जे मुद्दा, कागज गएको छ नि, त्यतिमा सीमित रहन्छ। त्यसरी प्रभावित भयो...
खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति गर्ने होइन, एनपीएल अगाडि बढाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति गर्ने होइन, एनपीएल अगाडि बढाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

‘नेपाल प्रिमियर लिग तपाईँहरुले आयोजना गर्नुपर्छ । तपाईँहरुले त्यसको तयारीमा लाग्नस् । त्यो खेलिनुपर्दछ, त्यो गर्वको विषय हो । त्यसकारण एनपिएल अगाडि बढाउने कुरामा मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् र...

भर्खरै