काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको र प्रतिनिधिसभाबाट सोही पारित भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन भएको हो । 

सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट समिति गठनको निर्णय सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। समितिलाई २१ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम दिइएको समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका छन्।

यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नदिने ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै गर्दा उक्त व्यवस्था खुकुलो बनाइँदै ‘बाहेक’ शब्द समावेश गरेको पाइएको थियो । सो विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि छानबिनको माग उठेको हो।

विशेष समितिले विधेयक हेरफेरमा संलग्न पक्ष पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सुझाव दिन कार्यादेश पाएको छ ।