नेभिगेशन
समाज

कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन् भने समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियार तोकिएका छन् । 

Extreme Energy
citizen life

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी गर्ने काममा कसैको संलग्नता देखिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही पर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सुझाव दिने कार्यादेश विशेष समितिलाई दिइएको उनले बताए । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ पिरियडमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बिल तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक भए १७ वर्षीय शिव, पैसा जुटाउन हिँडेकी आमा तीन दिनदेखि बेपत्ता

बिल तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक भए १७ वर्षीय शिव, पैसा जुटाउन हिँडेकी आमा तीन दिनदेखि बेपत्ता

“हामी जस्ता गरिब, दलितले के गर्ने? उपचार नगरे मर्ने, उपचार गरेपछि पैसा तिर्न नसके अस्पतालमै थुनिने ?” भीमसरियाले प्रशन गरिन् ।
संसदीय समितिमा हेरफेर, को कता पुगे ?

संसदीय समितिमा हेरफेर, को कता पुगे ?

सांसद राम लामा र सांसद गणेश कार्की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, जगदीश खरेल (ललितपुर) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध...
सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरे तीन घण्टा छलफल

सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरे तीन घण्टा छलफल

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाए । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता...
पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश

पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै वैदेशिक यात्रामा भने उनलाई अदालतको अनुमति लिनुपर्ने...

भर्खरै