काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन् भने समितिको संयोजकमा सांसद जीवन परियार तोकिएका छन् । 

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी गर्ने काममा कसैको संलग्नता देखिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही पर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सुझाव दिने कार्यादेश विशेष समितिलाई दिइएको उनले बताए । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ पिरियडमाथि छेडखानी भएको पाइएपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।