नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

'हस्ताक्षर अभियानले अदालत प्रभावित हुँदैन'

काठमाडौँ । पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइएको बताए । बिहीबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय घण्टी घरमा पुगेर लामिछानेमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका उनले लामिछाने र रास्वपालाई सिध्याउन प्रतिशोध साँधिएको बताए । 

हस्ताक्षरपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले रविमाथि चलेको मुद्दामै आफूले केही खेल देखेको बताए । उनले रविमाथि बद्नियपूर्ण मुद्दा चलाइएको आधार समेत बताए । ‘यसमा जुन किसिमले मुद्दा चल्यो नि, त्यसमा म केही खेल देख्छु।’, उनले भने, ‘जब सहकारीबाट ठगिएँ भनेर जाहेरी दिने मध्येहरूमा कतिपयले मेरो नाम त नक्कली तरिकाले हालिएको छ। मेरो त दरखास्त गएको होइन भनेर बोलिरहेका छन्। उनीहरूले त्यसो भनेपछि सरकार, अभियोजनकर्ताले वा प्रहरीले हामी चुकेका पो छौँ कि क्या हो भनेर सोच्नुपर्थ्यो । हामी चुकेको कारणले गर्दा कुनै निर्दोष मान्छेले मुद्दा खेपिरहेको त छैन भनेर सोच्नुपर्थ्यो । अहिलेको केसमा पुलिसले पुनर्संरचना वा ख्याल गर्नुपर्थ्यो। त्यो भएको पाइएन ।’

City Express

balaram-kc-2-1752147704.jpg
त्यस्तै उनले रास्वपा अल्टरनेटिभ पार्टी भएका कारण भाग खोसिने डरले रास्वपा माथि प्रहार भइरहेको बताए । 

‘दुई वटाले मोनो पोली गरेर खाइरहेको ठाउँमा तेस्रो आयो भने भाग त खोसिने भयो। त्यस कारण गर्ने के त ? नआइज त भन्नुभएन। निर्वाचन आयोगलाई त्यसको पार्टी दर्ता बन्द गर्देऊ भन्न भएन । एउटा पोटेन्सियल, एउटा राइभल हुन्छ नि सम्भावित भाग खोस्ने, दमन गर्ने । सरकारको त्यो हुनसक्छ। प्रतिशोध अब यही होला भनिरहेको छु म।’

त्यस्तै सञ्चारकर्मीले उनलाई रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानले अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा पूर्व न्यायाधीश केसीले कुनै पनि समूहले चलाएको अभियानले अदालत प्रभावित नहुने र हुन नसक्ने बताए । ‘यो अभियानले न्यायालय प्रभावित हुँदैन। अदालतमा जे मुद्दा, कागज गएको छ नि, त्यतिमा सीमित रहन्छ। त्यसरी प्रभावित भयो भने त अदालतले कामै गर्न सक्दैनन् नि। भोलि एक ग्रुप, अर्को ग्रुपले कुनै अभियान चलायो भने पनि त्यसले अदालत प्रभावित हुँदैन । हुनु पनि हुँदैन ।’, केसीले भने । 

balaram-kc-1752147746.jpg
त्यस्तै उनले निर्दोष मान्छे १ मिनेट पनि जेल पर्न नहुने बताए । 

रास्वपाले असार ७ गतेबाट देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ । रवि लामिछानेमाथि राज्यले गरेको नियोजित आक्रमणविरुद्ध देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न, रवि लामिछाने विरुद्ध साँधिएको राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले उनीमाथि गरेको सङ्गठित अपराधको तथ्यगत चिरफार गर्न, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने अन्यायपूर्ण कारबाही, धरपकड वा चरित्रहत्याको सशक्त प्रतिवादका लागि जनमनोबल निर्माण गर्न र रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा–मामिला नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने संस्थागत षड्यन्त्रको सुरुआत हो भन्ने सन्देश जनस्तरमा पु¥याउन हस्ताक्षर अभियान चलाएको रास्वपाले जनाएको छ । 

सो अभियानमा देश विदेशबाट नागरिकहरूले उल्लासजनक सहभागी जनाएको रास्वपाले जनाएको छ । त्यस्तै उक्त अभियानमा विभिन्न दलका नेता, कलाकारहरू समेत सहभागी भएका छन् । उक्त अभियानमा आजै चर्चित अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि रविविरुद्ध राज्यले अन्याय गरेको भन्दै हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

उनले पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गरेका छन्  । 'पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरू गरौं,' उनले आह्वान...
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जारी गरेको सूचनाका अनुसार उनीहरुलाई आईजीपीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर जनही १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिन लागिएको हो ।
कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कोरलानाकाबाट करिव ५०० बढी बीवाइडी कम्पनीका सवारी आयात गरिने जनाएको  छ । आठ दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको यस नाकाबाट हालसम्म १०० बढी विद्युतीय सवारी...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...