काठमाडौँ ।  भारतको ओडिशास्थित भुवनेश्वरको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा भएको दुई नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भारतले गठन गरेको सो समितिले विश्वविद्यालयको चरम प्रशासनिक लापरवाही, यौन दुव्र्यवहार उजुरीको बेवास्ता, र गैरकानुनी मिलापत्रजस्ता गम्भीर विषय औंल्याएको छ ।

२०८१ फागुन ४ गते विश्वविद्यालयको छात्रावासमा २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनले कलेज प्रशासनमा आफूमाथि मानसिक यातना र ब्ल्याकमेल भइरहेको भन्दै दुईपटक उजुरी दिएकी थिइन् । तर, उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएपछि उनले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस घटनापछि नेपाली विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तर, कलेज प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डले उनीहरूलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए र छात्रावास छाड्न दबाब दिएको थियो । यसले तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

विवाद शान्त नभइसकेकै बेला १८ वैशाखमा अर्की नेपाली छात्रा प्रिसा शाह पनि मृत अवस्थामा फेला परेपछि पुनः विश्वविद्यालयमा आन्दोलन चर्किएको थियो ।

छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई फौजदारी सजायको लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै विभिन्न गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ । उजुरीहरूमा कुनै कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको, छात्रावासको सुविधा स्तरहीन रहेको, अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको, र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको बेवास्ता गरिएको जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ ।

समाचार संस्था टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, ूविश्वविद्यालयले कानुनभन्दा प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएकोू भन्दै पीडितले दिएको प्रमाणसहितको उजुरीलाई बेवास्ता गरी दोषी विद्यार्थीलाई संरक्षण गरिएको बताइएको छ । ूयस्तो मिलापत्रले आत्महत्याको अवस्था सिर्जना गर्‍यो जुन रोकिन सक्थ्यो,ू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्ने, दोषी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने लगायतका कडा सिफारिसहरू गरेको छ । केही सुरक्षागार्डहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो भने एक भारतीय युवक पनि पक्राउ परेका थिए ।

यो घटनाले भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा कूटनीतिक पहल गरिसकेको छ ।

छात्रा लम्साल र शाहको मृत्यु मात्र दुःखद घटना नभएर विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको गम्भीर चुनौती हो भन्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।