नाबालिग किशोरीको डिम्ब निकालेर लाखौँमा बेच्ने होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नै नचलाउने निर्णय

काठमाडौँ । नाबालिग कलिला किशोरीलाई १०/१५ हजारको प्रलोभन देखाएर उनीहरुको डिम्ब निकालेर २० लाखसम्ममा बेच्ने फर्टिलिटी सेन्टरलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सुशीला कार्की सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेकी देशकै प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै सेयर रहेको र आफ्नै परिवारका सदस्य अध्यक्ष रहेको आरोपी कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्तासँगै प्रधानमन्त्रीसमेतमाथि प्रश्न उठेको हो । 

यो घटनाको विषय बुझ्न असारमा फर्कनुपर्छ । असार ३० काठमाडौँको बबरमहलका अवस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोष्टिक प्रा.लि.विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीमा जाहेरीकर्ताले उमेर नै नपुगेका २ किशोरीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर १० दिन लगातार सुइ लगाएर उनीहरुको शरीरबाट अपरेसन गरी डिम्ब निकालिएको बताएका थिए । 

उक्त जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरुलाई एजेन्टमार्फत प्रलोभानमा पारी होप फर्टिलिटी पुर्याइएको थियो । जाहेरीमा १७ वर्षका नाबालिग किशोरीको प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकिएको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिएको थियो । किशोरीको व्यवहार र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर देखिन थालेपछि परिवारल किशोरीको मोबाइल चेक गर्ने क्रममा एजेन्टसँगको च्याट देखिएपछि उनीहरुले यो विषयमा थाहा पाएका थिए । 

ति किशोरीहरुको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । उनीहरु अहिले काठमाडौँमा कक्षा १२ मा पढ्दै छन् । काँचो उमेरमा पैसाकै प्रलोभनका कारण उनले त्यस्तो डिजिसन लिएको हुनसक्ने एक किशोरीकी आमा बताउँछिन् । 
परिवारले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अलिसा वली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतले उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा छोडेको थियो । 

एथेस्ट कानुन नभएको यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पुरा गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ अनुसार ७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कानुन नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो । उच्च सरकारी वकिलले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गर्यो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई नै सदर गर्यो । 

जाहेरीकर्तालाई कानुनी परामर्श गर्दै आएका अधिवक्ता विश्व भण्डारी यसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा जाहेरीकर्तालाई जानकारी गराउन पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो मुद्दामा मानव अंग बेचबिखन, संगठित अपराध र बालबालिका सम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने दावी गर्छन् । 

मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने सरकारी वकिलको नेतृत्व गर्ने महान्यायाधीवक्ता पदमा रहेकी सविता भण्डारी उक्त होप फर्टिलिटीमा सेयर होल्डर रहेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । अनलाइनखबर डट कमले उनको होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको ४६ हजार कित्ता सेयर रहेको डकुमेन्ट नै सार्वजनिक गरिदिएको छ । त्यस्तै होप फर्टिलिटीमा कार्यरत डा. प्रत्युसा बराल महान्यायाधीवक्ता भण्डारीकी छोरी हुन भने डा. स्वस्ती शर्मा उनकी सानीआमाकी छोरी हुन् । 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले किशोरीहरुले भरेको फर्ममा २१ वर्ष उल्लेख गरेको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर जाहेरीकर्ता प्रहरीमा जाहेरी दिदा नै १८ वर्ष पुरा नभएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । तर प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको कम्पनीलाई अदालतमा समेत नदिइ न्यायीक प्रक्रिया नै रोक्ने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय सही नभएको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ ।