नेभिगेशन
सबै कुरा

बिहिबार पनि भएन सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको फैसला, दुवै पक्षसँग बहस नोट माग्ने आदेश

पूर्वकप्तानसमेत रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अदालतले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग्ने आदेश दिएको छ। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट झिकाउने आदेश गरेको हो। इजलासले बिहिबारको पेसीमा बहस नै नगरी नोट झिकाउन आदेश दिएको हो । उक्त बहस नाेट मंसिर २२ सम्म माग्न आदेश दिइएपछि मंसिर २४ गतेलाई सन्दीपविरुद्ध अर्को पेसी तोकिएको छ ।

Extreme Energy

अदालतको आदेशपछि दुवै पक्षले बहस नोट बुझाएपछि मात्रै अर्को पेसीमा उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसलाका लागि बहस हुनेछ । 

सन्दीपविरुद्ध एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ। ती किशोरीले गौशालाको एक होटलमा लगेर आफूलाई सन्दीपले पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपसहित २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...