नेभिगेशन
सबै कुरा

बिहिबार पनि भएन सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको फैसला, दुवै पक्षसँग बहस नोट माग्ने आदेश

पूर्वकप्तानसमेत रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अदालतले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग्ने आदेश दिएको छ। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट झिकाउने आदेश गरेको हो। इजलासले बिहिबारको पेसीमा बहस नै नगरी नोट झिकाउन आदेश दिएको हो । उक्त बहस नाेट मंसिर २२ सम्म माग्न आदेश दिइएपछि मंसिर २४ गतेलाई सन्दीपविरुद्ध अर्को पेसी तोकिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

अदालतको आदेशपछि दुवै पक्षले बहस नोट बुझाएपछि मात्रै अर्को पेसीमा उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसलाका लागि बहस हुनेछ । 

सन्दीपविरुद्ध एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ। ती किशोरीले गौशालाको एक होटलमा लगेर आफूलाई सन्दीपले पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपसहित २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...