नेभिगेशन
सबै कुरा
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध :

नेपालले भन्दा पहिल्यै यी आधा दर्जन बढी देशहरुले टिकटकमाथि लगाएका थिए प्रतिबन्ध

सामाजिक सद्‍भाव खल्बलाउने माध्यमको रुपमा टिकटकको दूरुपयोग हुन थालेको भन्दै सोमबार मन्त्रीपरिषद्ले नेपालमा टिकटकको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै सामाजिक संजालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस नै सुरु भएको छ । 

अरु त अरु देशका शीर्षस्थ नेताहरु नै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कतिपयले खुलेर स्वागत गरेका छन् त कतिपय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

Dish home
City Express

यसअघि पनि नेपालमा विभिन्न समयमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चर्चा भएको थियो तर पछिल्लो समय भने यो चर्चा चर्चामा मात्रै सिमित रहेन् । मन्त्रीपरिषद्ले नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर सहमति जनायो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, प्राविधिकहरुले काम गरिरहेका कारण कतिबेलाबाट बन्द हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

त्यसो त टिकटक बन्द हुन नेपाल एक्लो देशमा भने हैन् । विश्वका २ दर्जन बढी मुलुकमा यसअघि नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ । 

अरु त अरु नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले समेत सन २०२० मा नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उसले गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै टिकटकलगायत अन्य एप एकैसाथ बन्द गरेको थियो ।

त्यस्तै सन २०२३ मै बेलायत, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, डेनमार्क, सोमालिया, इरान, अष्ट्रिया, इस्टोनिया, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, लाटभिया, माल्टा, नर्वे, अस्टे«लिया लगायतका मुलुकमा टिकटक एपलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सन २०२२ मा अमेरिका, ताइवान, अफगानिस्तान, जोर्डन, नेदरल्यान्ड लगायतका मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

सन २०२० र २०२१ मा पाकिस्तान, भारत, अर्मेनिया र अजरबैजानमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने बंगलादेशमा र इन्डोनेसियामा सन् २०१८ मा यो एप बन्द गरिएको थियो ।  

प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरु अधिकांशले सुरक्षा, गोपनीयता साथै वितृष्णा फैलाएको आरोपमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सञ्चारमन्त्री खरेलको पहिलो निर्णयः पाँच महिनाभित्र देशका १० शहरका सार्वजनिक स्थानमा  निःशुल्क वाइफाइ

सञ्चारमन्त्री खरेलको पहिलो निर्णयः पाँच महिनाभित्र देशका १० शहरका सार्वजनिक स्थानमा  निःशुल्क वाइफाइ

पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खरेलले काठमाडौँसहित देशका प्रमुख १० सहरका सार्वजनिक स्थानमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहिलो निर्णयः विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ वटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहिलो निर्णयः विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ वटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने

अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने खबर झुटो होः सञ्चार मन्त्रालय

फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने खबर झुटो होः सञ्चार मन्त्रालय

सञ्चार मन्त्रालयले फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले ति सूचनाहरुमा सत्यता नभएको...
सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा  आउनुपर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा  आउनुपर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

“सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री...