नेभिगेशन
समाज

पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी तथा आवासीय विद्यालयद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौ । विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेका केहि प्रावधानहरु अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेकाले उक्त प्रावधान हटाउन दवाव दिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

Everest cinsult

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ ५ गते बिहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने, भदौ ६ गते विहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।

प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यही चैत १९ गतेसम्मका लागि राति आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो । मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक...
लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।