सुनसरी । एक महिनादेखि बजेट पारित नहुँदा धरान उपमहानगरपालिका समस्याग्रस्त बनेको छ । नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेद तथा राजनीतिक समन्वय अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म नगरसभाबाट पारित हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक धरान उपमहानगरले उक्त प्रावधान अनुसार काम गर्न सकेन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प भएका छन् ।

उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अन्तिम रुप दिनुअघि नै प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

नगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय तथा बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा विवाद भएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी, कर्मचारी सेवासुविधा तथा अन्य वित्तीय कारोबार हुन सकेको छैन । असार १ गतेयता विकास योजनाका ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिलगायत सबै भुक्तानी रोकिएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका लागि करिब रु २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको धरानका नगर प्रवक्ता तथा धरान उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) ले बताए ।  

उनले भने, ‘जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, राजस्व सङ्कलन क्षमता र विकास आवश्यकताका आधारमा वडास्तरमा बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छौँ । आगामी शुक्रबारसम्म वडाले आफ्नो योजना टुङ्ग्याउने समय दिइएको छ । त्यसपछि कार्यपालिका बैठक बसेर नगरसभामा बजेट पेस गरिनेछ ।’

उक्त बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिमा नेकपा (एमाले)ले असहमति जनाएको थियो । असहमति हुँदाहुँदै पनि बहुमतका आधारमा सिलिङ पारित गरी वडाहरूमा पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट गरे । 

यसअघि गत असारमा श्रमदानमा प्रयोग भएको तारजालीको भुक्तानी तथा धरान–१६ को नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो । प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षहरूले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण र आपसी असहमतिका कारण उपमहानगरपालिकाको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

स्थानीयवासीले व्यक्तिगत राजनीतिक विवादका कारण नगरको समग्र विकास प्रभावित हुनु दुःखद् भएको जनाउँदै, सबैपक्षलाई चाँडो सहमति जुटाई बजेट प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।