काठमाडाैँ । विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन् । प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेका केहि प्रावधानहरु अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेकाले उक्त प्रावधान हटाउन दवाव दिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । 

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
– ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
– विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
– कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
– छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
–  छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान, जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।