नेभिगेशन
समाज

काठमाडौँको माइतिघरमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन (तस्विरहरु)

काठमाडाैँ । विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन् । प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेका केहि प्रावधानहरु अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेकाले उक्त प्रावधान हटाउन दवाव दिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
– ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
– विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
– कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
– छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
–  छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान, जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।

Ncell
Extreme Energy

Niji-bidhyalaya-aandolan-1755759969.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-2-1755759968.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-1-1755759968.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-4-1755759967.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-3-1755759967.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-6-1755759966.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-5-1755759966.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-7-1755759964.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-9-1755759962.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-10-1755759962.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-11-1755759961.jpg

Niji-bidhyalaya-aandolan-12-1755759961.jpg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट दिने

एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट दिने

युटेलस्याटको लो अर्थ अर्बिट स्याटलाइटबाट सञ्चालित उपकरणहरू एनसेलले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना प्रयासमा संलग्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी पहिचान गरिएका महत्त्वपूर्ण र आवश्यक स्थानहरूमा जडान गरिरहेको छ।...
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब

राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब रसुवाका बाढीपीडितका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन  प्राधिकरणका  नाममा निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ...
वीरबहादुरको एक कलले बचायो करिब ३० परिवारलाई

वीरबहादुरको एक कलले बचायो करिब ३० परिवारलाई

माइक्रोबसबाट यात्रु झारेर वीरबहादुर गुरुङ सडक छेउको एउटा चिया पसलमा पसे। एक्कासि ठूलो–ठूलो आवाज उनको कानमा आएर ठोक्कियो। यसो बाहिर आएर स्याफ्रुबेँसीतर्फ के हेरेका थिए, उनको होसहवास नै...