नेभिगेशन
समाज

माग पुरा नभएको भन्दै शिक्षकहरुले फेरि घोषणा गरे आन्दोलन, यस्ता छन् पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले आफुहरुसँग गरेको सहमति पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

Everest cinsult

विधेयकमा उल्लेख धेरै विषय सकारात्मक रहेपनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकार र गितका सहमतिमा रहेका धेरै बिषयहरु अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । 

उनले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने र भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने जानकारी दिए । त्यस्तै भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने उनले बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र अवधारणात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए । 

उनले अवको आन्दोलन यसअघिको भन्दा कडा र दबाबपूर्ण हुने बताए । सुवेदीले सरकारले आफुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा मात्रै महासंघको जोड रहेको धारणा राखे । उनले आफ्ना माग मुद्दाहरु समेटिने गरि संसदमा छलफल भएर विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यही चैत १९ गतेसम्मका लागि राति आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो । मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक...
लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।