नेभिगेशन
सबै कुरा

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्चमा ९ रिट दायर : सोमबारका लागि तोकियो पेशी

टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध दर्ता भएका रिटका लागि पहिलो पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाल सरकारले टिकटकले सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै टिकटक बन्द गराएको थियो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णयउपर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल, जगन्नाथ दुलाल लगायत नाै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

तिहार सकिएर कार्यालय खुलेकै दिन आधा दर्जन बढी रिट परेपछि शनिबार सार्वजनिक बिदा, आइतबार छठ पर्व भएकाले उक्त रिटको पहिलो पेशी सोमबारका लागि तोकिएको हो । 

सार्वजनिक शिष्टाचार विरुद्धका कसुरहरु धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्युनिकरण र दोषीमाथिको कारवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुराएको भन्दै सरकारले नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...

भर्खरै