अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

काठमाडौँ । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ६१ वटा छन् । सो मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।

मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक बर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।