नेभिगेशन
समाज

जेन–जी आन्दोलनमा भएको नरसंहारबारे बोल्यो संयुक्त राष्ट्रसंघ

काठमाडौँ । नेपालमा सोमबार भएको प्रदर्शन र त्यसलाई दवाउन राज्यले गरेको दमनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारले आफ्नो धराणा राखेको छ । केही समयअघि भिडियो वब्तव्य सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु र घाइतेबारे स्तब्ध भएका बताएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारकी प्रवक्ता रभिना शामदसानीलले  वक्तब्यमा सुरक्षा निकायहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध र हालैको सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा युवाग्रुपहरूले आयोजना गरेका प्रदर्शनहरूमा अनावश्यक वा असंगत बल प्रयोग गरिएको गम्भीर र चिन्ताजनक आरोपहरू प्राप्त गरेको जनाएकी छिन् ।

Extreme Energy
citizen life

‘हामी अधिकारीहरुलाई शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्न र सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ। सबै सुरक्षा निकायहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीद्वारा बल र हतियारको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नैपर्छ।’ वक्तवयमा भनिएको छ । 

नेपाल एक जीवन्त लोकतन्त्र र सक्रिय नागरिक क्षेत्र भएको र युवाहरूका चिन्ता सम्बोधन गर्न संवाद नै सर्वोत्तम उपाय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उपायहरूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बिल तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक भए १७ वर्षीय शिव, पैसा जुटाउन हिँडेकी आमा तीन दिनदेखि बेपत्ता

बिल तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक भए १७ वर्षीय शिव, पैसा जुटाउन हिँडेकी आमा तीन दिनदेखि बेपत्ता

“हामी जस्ता गरिब, दलितले के गर्ने? उपचार नगरे मर्ने, उपचार गरेपछि पैसा तिर्न नसके अस्पतालमै थुनिने ?” भीमसरियाले प्रशन गरिन् ।
संसदीय समितिमा हेरफेर, को कता पुगे ?

संसदीय समितिमा हेरफेर, को कता पुगे ?

सांसद राम लामा र सांसद गणेश कार्की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, जगदीश खरेल (ललितपुर) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध...
सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरे तीन घण्टा छलफल

सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरे तीन घण्टा छलफल

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाए । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता...
पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश

पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै वैदेशिक यात्रामा भने उनलाई अदालतको अनुमति लिनुपर्ने...

भर्खरै