नेभिगेशन
सबै कुरा

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको १० वटा रिट सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो तर उक्त रिट चुडालले हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । 

Ncell
Extreme Energy

सामाजिक सद्‌भावमा खलल पुगेको, ​टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरणमा (टिकटक कम्पनीले) सहयोग नगरेको लगायत कारण देखाउँदै गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाइसकेका छन् । 

यसका विरुद्ध अभियन्ता तथा टिकटकरहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । टिकटकमा प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...