नेभिगेशन
सबै कुरा

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको १० वटा रिट सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो तर उक्त रिट चुडालले हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । 

Ncell
Extreme Energy

सामाजिक सद्‌भावमा खलल पुगेको, ​टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरणमा (टिकटक कम्पनीले) सहयोग नगरेको लगायत कारण देखाउँदै गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाइसकेका छन् । 

यसका विरुद्ध अभियन्ता तथा टिकटकरहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । टिकटकमा प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...

भर्खरै