नेभिगेशन
सबै कुरा

माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार काठमाडौं प्रशासनको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।  

Ncell
Extreme Energy

उनले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने बताउँदै सर्वोच्चमा  रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

त्यस्तै रिट निवेदनमा उनले प्रशासनको निर्णय बदर गरी निषेधाज्ञाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

उनको रिटउपर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबारका लागि  प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनका लागि माइतिघर–बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...