नेभिगेशन
सबै कुरा

माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार काठमाडौं प्रशासनको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।  

उनले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने बताउँदै सर्वोच्चमा  रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

त्यस्तै रिट निवेदनमा उनले प्रशासनको निर्णय बदर गरी निषेधाज्ञाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

उनको रिटउपर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबारका लागि  प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनका लागि माइतिघर–बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानन्यायाधीशद्वारा तीन न्यायाधीशलाई शपथ

प्रधानन्यायाधीशद्वारा तीन न्यायाधीशलाई शपथ

सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश राउतले नवनियुक्ति न्यायाधीशहरु मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई शपथग्रहण गराएका हुन् ।
रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध विरुद्ध मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले गरे हस्ताक्षर

रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध विरुद्ध मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले गरे हस्ताक्षर

'म उहाँको तर्फबाट बहस गर्ने वकिल पनि हुँ, मैले सबै फाइल अध्ययन गरेको छु, नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न चाहान्छु की कुनै पनि फाइलमा उहाँ सहकारी ऋणी, सदस्य केहि...
सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा आज जारी विज्ञप्तिअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई...
प्रस्तावित न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन

प्रस्तावित न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन

समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश र सदस्यको अवधारणा र सोच तथा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरी समितिले सर्वसम्मत रूपमा...