मुख्य समाचार
सञ्चारमन्त्री खरेलको पहिलो निर्णयः पाँच महिनाभित्र देशका १० शहरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ
सोमबार, असोज ६, २०८२
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
आज राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगी उहाँले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खरेलले काठमाडौँसहित देशका प्रमुख १० सहरका सार्वजनिक स्थानमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1761910680.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, यी हुन् सबैभन्दा बढी कर बुझाउने करदाता
२०७६ सालदेखि २०८२ सालसम्म नियमित रूपमा सबैभन्दा बढी मुल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा नेपाल दूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड, विशेष उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने युनीलिभर नेपाललाई उत्कृष्ट करदाताका... सोमबार, मंसिर १, २०८२
शेख हसिना विरुद्धको फैसलाअघि बङ्गलादेशमा कडा सुरक्षा, शुभेच्छुकलाई नर्भस नहुन हसिनाको आग्रह
गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको आरोपमा उनी भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेकी छन् । सोमबार, मंसिर १, २०८२
तीन दशकपछि गाउँ फर्किएर तरकारी खेतीमा रमाउँदै कमलप्रसाद
सुविधा र अवसरको खोजीमा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेका बेला ५५ वर्षीय पौडेलले बजारबाट गाउँ फर्किएर व्यावसायिक तरकारीखेती सुरु गरेका हुन । सोमबार, मंसिर १, २०८२
लिम्बू समुदायहरुको पर्व चासोक तङनाम सुरु
किसानहरूले अन्नबाली घर भित्रयाएसँगै धिसोक चासोक (पाकेका अन्नबाट पहिले न्वागी) कुल देवतालाई चढाउने कार्यलाई लिम्बू समुदायहरुले चासोक भन्ने गर्दछ । सोमबार, मंसिर १, २०८२भर्खरै
- उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, यी हुन् सबैभन्दा बढी कर बुझाउने करदाता
- शेख हसिना विरुद्धको फैसलाअघि बङ्गलादेशमा कडा सुरक्षा, शुभेच्छुकलाई नर्भस नहुन हसिनाको आग्रह
- तीन दशकपछि गाउँ फर्किएर तरकारी खेतीमा रमाउँदै कमलप्रसाद
- लिम्बू समुदायहरुको पर्व चासोक तङनाम सुरु
- जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न ४२९ पक्राउ, १६८ मुद्दा दर्ता
- बहुप्रतिक्षित एनपिएलको दोस्रो संस्करण आजदेखि
- महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सही भएको विद्युत् नियमन आयोगको ठहर
- राष्ट्र बैङ्कले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
